२०६४ सालमै बनिसक्नु पर्ने आयोजना अझै घिसार्दैछ सरकार

0
210

१ फागुन, काठमाडौं । भनिन्छ १२ वर्षमा खोला पनि फर्किन्छ, तर नेपालको विकास आयोजनाको हकमा यो उखान सान्दर्भिक लाग्दैन । किनकी १२ वर्षअघि अर्थात २०६४ सालमा सक्नुपर्ने विकासे आयोजनाको काम अझै सकिएको छैन । यस्ता ठेकेदारलाई सरकारले कारवाही त परै जाओस्, बरु ठेक्काको मूल्य समायोजन ९भरियसन० गरेर पुरस्कृत गरिरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हालै गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।

संघ सरकारका विकासे अड्डाअन्तरगत रहेका अलपत्र आयोजनाबारे बिहीबार अध्ययन प्रतिवेदन अख्तियारले सार्वजनिक गरेको छ, जसमा आयोजनाहरु रुग्ण बनाउँदा करिब २३ अर्ब ६० करोड मोबिलाइजेसकन रुपमा ठेकेदारले लिएको रकम जोखिममा परेको औंल्याएको छ । प्रतिवेदन ५ अर्ब ९० करोडको कार्यसम्पादन जमानतबापतको रकम पनि जोखिममा रहेको ठहर गरेको छ ।

नियमानुसार ठेक्का सम्झौता भएपछि त्यसको २० प्रतिशत मोबिलाइजेसन भनेर ठेकेदारले तत्कालै पाउँछ । त्यसैले न्यून रकम कबोल गरेर ठेक्का हात पार्ने र मोबिलाइजेसन लिएर टाप ठोक्ने प्रवृत्ति बढेको छ । यस्तो प्रवृत्ति रोक्न र सरकारी अधिकारी तथा ठेकेदारलाई जिम्मेवा बनाउन अख्तियारले सुझाएको छ ।

आयोगले गत वर्ष भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, शहरी विकास, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई, खानेपानी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तरगतका रुग्ण आयोजनाहरुको अध्ययन गरेको थियो ।

यो वर्ष त्यही आयोजनाको प्रगति समीक्षा गरेर नयाँ प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । आयोगकाअनुसार विभिन्न निकाय अन्तरगतका रुग्ण आयोजनाहरु म्याद थप पनि नहुने र ठेक्का पनि नतोडिने स्थितिबाट गुज्रिएको देखिएको छ ।

म्याद थप भएका आयोजनाहरुमा पनि प्रगति सुस्त देखिएको आयोगले बताएको छ ।

के(के भेट्यो अख्तियारले रु

प्रतिवेदनले सम्झौता अवधि सकिसकेको तर निर्माण सम्पन्न नभएका १ हजार १५३ रुग्ण आयोजना अझै अलपत्र अवस्थामा रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । २०६४ सालमा सकिनुपर्ने २ वटा आयोजना अझै घिसार्दै ल्याइएको देखिन्छ ।

गत वर्ष १ खर्ब १८ अर्ब १ करोड बराबरका १ हजार ८४८ वटा ठेक्का सम्झौता बमोजिम समयमा काम नभएर रुग्ण अवस्थामा रहेको पाइएको थियो, जसमा ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा वर्थिङ सेन्टर बनाउनेदखि खानेपानी, सडक, पुल निर्माण राजमार्ग स्तरोन्नति, विद्युत ट्रान्समिसन लाइन निर्माण लगायतका ठेक्का छन् ।

एक वर्षको अवधिमा रुग्णमध्ये ६१८ वटा ठेक्का सम्झौताअनुसार निर्माण सम्पन्न भएको पाइएको छ । २८ वटा ठेक्का सम्झौता अन्य भएको छ । तर ८६।४४ अर्ब बराबरका १ हजार २०२ वटा रुग्ण ठेक्का सम्झौता क्रमागत अवस्थामा छन् ।

यसमा पनि ४९ वटा ठेक्का सम्झौताको म्याद थप भएको छ । तर १ हजार १५३ वटा ठेक्काको न म्याद थपबारे कुनै निर्णय भएको छ न ठेक्का तोडिएको छ ।

रुग्ण ठेक्कामध्ये ४०२ को ८० प्रतिशतभन्दा बढी, ३१५ वटाको ५० देखि ८० प्रतिशतसम्म र ४८५ वटा ठेक्काको सम्झौता प्रगति न्यून अर्थात ५० प्रतिशतभन्दा पनि कम भएको अध्ययनका क्रममा पाइएको अख्तियारले जनाएको छ ।

सडक विभागका धेरै ठेक्का अलपत्र

अख्तियारको अध्ययनअनुसार सडक विभागमा रुग्ण आयोजना अत्यधिक संख्यामा छन् । २०७५ को पुससम्म विभाग अन्तर्गतका ९ सय ६ आयोजना समयमा सम्पन्न हुन नसकेर रुग्ण थिए । पछिल्लो एक वर्षमा १९४ आयोजनाको काम सकियो भने ११ वटा ठेक्का तोडियो । तर अझै विभागअन्तरगत चलिरहेका ७०१ वटा ठेक्का अलपत्र परेको अख्तियारको अध्ययनले देखाएको छ ।

विभागका २०६४ र २०६५ मा सक्नुपर्ने एकएक वटा आयोजना अलपत्र छन् । यस्तै ०६६ सालमा सक्नुपर्ने ३ वटा, ०६७ सालमा सक्नुपर्ने ३ वटा, ०६८ सालमा सक्नुपर्ने १२ वटा, ०६९ सालमा सक्नुपर्ने १५ वटा, ०७० सालमा सक्नुपर्ने ४२ वटा आयोजना रुग्ण बनेर बसेका छन् । यसैगरी ०७१ सालमा सक्नुपर्ने गरी सम्झौता भएका ४४ वटा, ०७२ सालमा सक्नुपर्ने ५७ वटा, ०७३ सालमा सक्नुपर्ने १३८ वटा, २०७४ मा सक्नुपर्ने २६३ वटा आयोजनाहरु समस्यामा अल्झिएका छन् । २०७५ सालमा सक्नुपर्ने १२२ आयोजनाको पनि अलपत्र छन् । सडक विभागअन्तर्गतका १८ अर्ब ११ करोडको परियोजना सक्नुपर्ने समयसम्म पनि ठेकेदारका कारण अलपत्र अवस्थामा छन् ।

शहरी विकासको कथा उस्तै

शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत पनि २०७५ को पुससम्म ४ सय ४२ परियोजना अवरुद्ध थिए । त्यसमध्ये १३७ को काम सकियो भने १२ वटामा ठेकेदारलाई निकालियो । अझै विभागले हेर्ने २९३ आयोजना काम नै नभई अलपत्र छन् । म्याद सकिएर थप्दा(थप्दा पनि रुग्ण बनेका आयोजना ४ अर्ब ३४ लगानीका हुन् । शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गत पनि २०६४ सालमै सक्नुपर्ने आयोजना अहिलेसम्म निर्माणाधीन अवस्थामै छन् ।

शहरी विकासअन्तर्गत पनि २०६४ एउटा आयोजना अझै अलपत्र छ । ०६८ सालमा सक्नुपर्ने १४ वटा, ०६९ सालमा सक्नुपर्ने १३ वटा, ०७० सालमा सक्नुपर्ने २३ वटा आयोजनाहरु रुग्ण बनेर बसेका छन् । यसैगरी ०७१ सालमा सक्नुपर्ने गरी सम्झौता भएका ३ वटा, ०७२ सालमा सक्नुपर्ने १६ वटा, ०७३ सालमा सक्नुपर्ने ४९, २०७४ मा सक्नुपर्ने ७४ वटा आयोजनाहरु समस्यामा रुमल्लिएका छन् । २०७५ सालमा सक्नुपर्ने एक सय आयोजनाहरुको पनि म्याद लम्बिएको छ ।

सिँचाइमा पनि अलपत्र धेरै

जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागको कथा पनि उस्तै छ । विभाग अन्तरगत २०७५को पुससम्म २३५ आयोजना रुग्ण थिए । गत पुससम्म १०४ वटामा काम सकियो, भने एउटा ठेकेदारसँग सम्झौता भंग भयो । अझै १३० वटा सिँचाइ आयोजना अलपत्र छ ।

२०६६ सालमा सक्नुपर्ने आयोजना पनि अहिलेसम्म तन्क्याइँदैछ । ०६६ सालमा सक्नुपर्ने दुई वटा र ०६८ सालमा सक्नुपर्ने एउटा आयोजनाहरु रुग्ण बनेर बसेका छन् ।

यस्तै ०६९ सालमा निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य लिएको ६ वटा र ७० सालमा बनिसक्नुपर्ने ५ वटा आयोजना पनि अझै घिसारिँदैछ । ०७१ सालमा सक्नुपर्ने गरी सम्झौता भएका ६ वटा, ०७२ सालमा सक्नुपर्ने ५ वटा, ०७३ सालमा सक्नुपर्ने १५, २०७४ मा सक्नुपर्ने २५ वटा आयोजनाहरुले पनि अझै पूर्णता पाएका छैनन् । २०७५ सालमा सक्नुपर्ने ६५ सिँचाइ आयोजनाहरुको पनि म्याद थपिएको छ । यस्ता आयोजनाको लागत झण्डै १९ अर्ब ५० करोड छ ।

विद्युतका २४ अर्बका आयोजनामा समस्या

विद्युत प्राधिकरणअन्तर्गत सबैभन्दा धेरै लागतका निर्माणधीन आयोजना समस्यामा रहेका देखिएको छ ।

विद्युत प्राधिकरणअन्तर्गत २०७५ को पुससम्म ९१ आयोजनाहरु रुग्ण थिए । एक वर्षको अवधिमा ४६ वटा आयोजनाको निर्माण सकिँदा २ वटामा भने ठेक्का तोडियो । तर अझै ४३ वटा रुग्ण आयोजना बोकेर प्राधिकरण बसिरहेको छ ।

प्राधिकरणअन्तर्गत २४ अर्ब ३६ करोड बराबरको आयोजना रुग्ण छन् । अख्तियारले अध्ययन गरेको समयपछि त्रिशूली र कुलेखानी आयोजनालाई रुग्णको सूचीबाट बाहिर ल्याइएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

तर प्राधिकरणमा २०६८ सालमा सक्ने लक्ष्यसहित काम सुरु भएका आयोजना अझै बनिसकेका छैनन् । ०६८ र ०६९ सक्नुपर्ने १(१ वटा ऊर्जासम्बद्ध आयोजना पनि रुग्ण बनेका छन् । ०७१ सालमा २, ०७२ मा ७, ०७३ मा ४, ०७४ मा १६ वटा सक्नुपर्ने आयोजनाहरु तयार भएनन् । २०७५ को मंसिरमा सक्नुपर्ने थप १२ आयोजना पनि निर्माणकै चरणमा छन् ।

अरुमा कति समस्या रु

नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरणअन्तर्गत २०७५को पुससम्म ३७ भन्दा बढी आयोजना रुग्णको सूचीमा थिए । त्यसमध्ये २९ वटाको निर्माण सकिएको छ । एउटा आयोजनाको ठेक्का तोडिएको छ भने ७ वटा आयोजनाहरु अलपत्र नै छन् । त्यसमध्ये एक(एक आयोजना ०७० र ०७१ मै सकिनुपथ्र्यो । २०७४ सालमा सकाउनुपर्ने ४ र २०७५मा सकाउनुपर्ने एउटा आयोजना पनि अझै चालु छन् । यसमा प्राधिकरणको ६ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ फसेको छ ।

नेपाल टेकिलमको पनि ०७१ मा सक्नुपर्ने म्याद पाएका आयोजना अझै चालु छन् । २०७५को पुससम्म टेकिलमसँग म्याद नाघेका आयोजनाको संख्या २३ थियो । एक वर्षमा १८ वटाको काम सकियो भने एउटामा ठेक्का तोडियो । अझै ४ आयोजना रुग्ण अवस्थामा छन् । टेकिलमले २०७१ मा सक्नुपर्ने १, ०७४मा सक्नुपर्ने २ र २०७५ मंसिरसम्म सक्नुपर्ने एकटा आयोजना रुग्ण बनाएर राखेको छ । यस्ता आयोजनाको लागत ११ अर्ब १४ करोड छ ।

स्थानीय पूर्वाधार विभागअन्तर्गत पनि २०७५ को पुससम्म ९७ वटा आयोजना रुग्ण अवस्थामा थिए । यसमध्ये एकवर्षको अवधिमा ७४ आयोजनाको निर्माण सकिएको छ र २३ वटा रुग्णको सूचीमा कायमै छन् । २०७१ सालमा सक्नुपर्ने दुई, ०७४मा सकाउनुपर्ने १७, ०७५ मंसिर मसान्तसम्म दुई वटा आयोजना रुग्णमा कायम छन् । जम्मा १ अर्ब १ करोड लगानी हुन लागेका आयोजनाहरु पनि कहिले सकिने भन्ने पत्तो छैन ।

यस्तै खानेपानी तथा ढल निकास विभागका १७ आयोजना मध्ये एक वर्षमा त्यसमध्ये १६ वटाको काम सकिएको छ । तर २०७५को मंसिरसम्म सक्नुपर्ने एउटा आयोजना रुग्ण अवस्तामा छ । यसमा झण्डै ८१ करोड रुपैयाँ लगानी हुँदैछ ।

एक उत्तर छोड्न

कृपया आफ्नो टिप्पणी प्रविष्ट गर्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्